ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ: ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਾਂਚ

ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿੱਟ) ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ’ਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੱਟ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਆਰ ਭਾਨੂਮਤੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਧੀਕ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਪਿੰਕੀ ਆਨੰਦ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਲਾਡ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਜਨ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਰਵਿੰਦ ਦਾਤਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਫੌਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 220 ’ਚੋਂ 22 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਿੱਟ ਵੱਲੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜੇ ਸਿੱਟ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਟ ਨੇ 216 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਕੇ 22 ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਸਿੱਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ’ਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਫਰਵਰੀ 2015 ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਸਿੱਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਟ ’ਚ 1986 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਫ਼ਸਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਅਸਥਾਨਾ, ਸਾਬਕਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਰਾਕੇਸ਼ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੁਮਾਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

 
Latest News
Magazine Archive